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2023.12.20
日本新聞
日本新聞 4548号記事 安保3文書改悪から1年、戦争は断固拒否
「平和構想提言会議」が「“戦争の時代”を拒み、平和の選択を」の声明発表。武器輸出ルール緩和で殺傷兵器の輸出解禁は認められない
安保3文書が改悪されたのは昨年12月16日。日本の防衛を根本から変える大改悪を、閣議決定で決めてしまった。大きな批判が巻き起こったが、こうした世論は無視され、この1年、戦争に向かって岸田政権はひた走っている。
そして今、岸田政権は武器輸出ルールの緩和を決めようとしている。戦後日本は、「武器輸出三原則」によって、武器の輸出は原則行わなかった。ところが、今決めようとしているのは、武器の輸出なのである。他国企業の許可を得て日本国内で生産している「ライセンス生産品」について、ライセンス元の国への輸出を全面的に認めるというもの。ライセンス元の国から第三者への輸出も容認するというのだ。
アメリカはウクライナを支援しているが、アメリカを経由して、戦争の真っただ中にいるウクライナへ、日本の武器が輸出されることもあり得る。これでは日本が参戦しているのと同じことだ。
このようなことを絶対に許してはならない。
何の為に武器輸出を決めようとしているのかというと、日本の軍需産業の儲けのために他ならない。日本の企業が死の商人として、世界で儲けようとしているのである。
安保3文書改定1年で非難声明
11日、憲法や国際政治の専門家でつくる「平和構想提言会議」が、「『戦争の時代』を拒み、平和の選択を」と題した声明を発表した。
・敵基地攻撃能力として使う米国製巡航ミサイル「トマホーク」の最大400発購入決定、軍事費の大幅増、防衛産業強化法の成立などは、「戦争する国家」に突き進むもの
・安保3文書決定の時と同様、武器輸出ルール緩和も自公の「密室協議」。国会での徹底審議を通じ、軍拡政策の見直しを
・東アジアの緊張緩和に向けた国家や市民レベルでの対話促進
などを訴えた。
安保3文書の改定では反撃能力について記述された点が大きい。反撃能力の保有の理由としては、「日本へのミサイル攻撃が現実の脅威となっている中で、迎撃による今のミサイル防衛だけで対応することは難しくなっている。その上で、ミサイル防衛を強化して、飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からの更なる攻撃を防ぐために、反撃能力が必要だ」としている。
専守防衛のこれまでの立場と変わらないというが、果たしてそうだろうか。相手からの更なる攻撃を防ぐ、つまり、相手が撃つ前に攻撃すると言っているのだ。これを反撃というのは無理がある。明らかに先制攻撃である。これまでの日本の専守防衛をかなぐり棄てるものだ。
一体、日本がミサイル攻撃される根拠はあるのか。これまでどおり、専守防衛に徹していれば攻撃されることはない。しかし、南西諸島にミサイル基地を次々造り、中国や朝鮮共和国に砲台を向けて挑発していれば、攻撃される可能性はある。アメリカの戦略は、日本の自衛隊や韓国兵を戦わせて、米軍は痛手を被らない手口だ。「アジアの戦いはアジア人同士でやらせる」これがアメリカの作戦だ。
不戦の憲法9条を持つ日本は戦争しない国として、一目置かれていた。今は軍事費倍増、武器輸出へと動く危険な国として警戒されている。
戦争ではなく平和への道を、武器ではなく対話での平和外交を。今、パレスチナの子ども達が日々、命を奪われている。即時停戦を求めるとともに、日本が戦争する国になることを阻止しよう。(沢) -
2023.12.13
日本新聞
日本新聞 4547号記事 汚染水の海洋投棄中止、原発からの撤退を
原子力規制委が東電柏崎刈羽原発の運転禁止を解除する方向示す。363名の原告が汚染水の海洋投棄の中止を求め,
国と東電を訴え提訴
今年8月24日以来、3回にわたって、東電福島第一原発事故炉のデブリに触れた汚染水の海洋投棄が強行されている。年明けに、もう一度投棄する予定だとしている。
原発事故を起こした原子炉の汚染水を海に流すのは世界でも例のないことで、危険極まりない。トリチウムだけではなく、基準超えの放射性核種が62も含まれているのだから、処理水ではなく汚染水そのものである。
国も東電も「関係者の理解なしには、どのような処分もしない」と言っていたのに、海洋投棄を強行した。
漁業関係者、農林業、観光業、生協などが反対を表明した。福島県の自治体の7割近くが反対または慎重の意見書を採択した。また、中国、韓国、太平洋島しょ国など世界の国々も反対した。しかし、国も東電も一向に耳を貸そうともせず、海洋投棄を続けている。まさに暴挙である。
福島県民、全国の漁業者らが汚染水の海洋投棄中止求め提訴
このような中、9月8日、「ALPS処理汚染水放出差止訴訟」が福島地裁に提訴された。そして11月9日には1都5県の市民と全国の漁業者、漁業関係者363名の原告で、第2次提訴が行われた。
・海洋投棄は原発事故の被害者に二重の加害を加えるもの
・国は、IAEAの安全基準を順守していると言うが、根拠はない
・東電は「敷地内に汚染水を収容するタンクを新たに建設する土地がない」「海洋放出は、デブリの取り出しのために必 要不可欠」と言うが、建設する土地はある。デブリ取り出しのメドはない
汚染水の投棄によって、漁業生産物は売れなくなる。政府は損害については補償するというが、海を汚染してしまったら元には戻らない。国や東電の主張は破たんしている。海洋投棄は即刻中止すべきである。
また、原子力規制委員会は6日の定例会で、運転禁止命令を出している東電柏崎刈羽原発について、東電の再発防止策を妥当とする検査報告書案を議論した。委員から異論が出ず、運転禁止解除の方向性が出されたとし、年内にも解除を判断するという。
東電は福島第一原発事故を起こし、何の反省もない。それは柏崎刈羽原発の運営姿勢にも明らかである。
2017年12月に、規制委は柏崎刈羽原発6、7号機の事故対策が新規制基準に適合と決定した。ところが2020年3月以降、侵入検知器が多数故障、代わりの対策も不十分なことが発覚。2021年にもテロ対策不備が相次ぎ発覚、4月14日、規制委が運転中止命令。
東日本大震災が起きる前に国が15メートルを超える大津波到来を予見しており、それを知りながら東電は、経費がかかるからと何の対策も取らなかった。そのため、事故を引き起こした。その後も安全二の次で儲け第一の東電の体質は何も変わっていない。
ところが、今回、規制委は運転禁止命令を取り消した。これで東電は柏崎刈羽原発の再稼働へと動く。これを何としても止めなければならない。
今、東海第二原発をはじめ、老朽原発の再稼働に向けて、政府は大きく舵を切った。原発事故から何の教訓もくみ取らない日本の姿勢に、世界の国々は大きな警戒心を抱いている。
生き続けられる環境を守らなければ、原発事故に見るように、取り返しのつかない事態を引き起こすことになる。今、日本がやるべきことは原発再稼働ではない。原発からの撤退であり、再生可能エネルギーへの転換である。(沢) -
2023.12.06
日本新聞
日本新聞 4546号記事 戦争のない沖縄、朝鮮半島を!
沖縄の軍事基地撤去、日朝国交正常化、朝鮮戦争の早期終結と平和条約締結。戦争ではなく、平和の道を構築するための行動を決意
11月24、25日の2日間、朝鮮統一支持運動第41回全国集会が沖縄教育福祉会館で開催された。
実行委員長の石川元平・元沖縄県教職員組合中央執行委員長は「琉球王国は、万国津梁といって、武器を持たず様々な国と交流して栄えた。ところが大和は、武器を持って沖縄を併合した。また、日米安保では、東京の空も米軍が握り、沖縄だけでなく全国が自由ではない。日本は主権国家でも独立国家でもない。今、決起しなければ、未来を切り拓けない」と語った。
徐忠彦・総連副議長は、「朝鮮と沖縄は、高麗末期から李王朝時代最も活発に交流したが、豊臣秀吉の朝鮮半島侵略と島津藩の沖縄侵略によって閉ざされた。その後も米国の外部勢力によって翻弄された。朝鮮戦争では、朝鮮民主主義人民共和国では人口の3分の1の300万人が、死傷した。朝鮮戦争停戦後も米国の核先制攻撃と侵略の脅威にさらされている。今年も米韓合同軍事演習が史上最大規模で行われている。バイデン政権は、アジア版NATOの創設企図、朝鮮有事の際、国連軍の再参戦を確認し、朝鮮有事を煽っている。岸田政権は、敵基地攻撃能力を保有し、米韓軍事訓練に参加し、集団的自衛権の発動と参戦の意志を行動で示している。朝鮮有事の際に必然的に日本は交戦国となり、最も打撃を受けるのが沖縄である。それを阻止するために、朝鮮半島の自主的平和統一、朝日関係の正常化が必要である。南北朝鮮と日本、米国と中国の民主パワーが熱く連帯し、反戦、平和を構築していこう」と訴えた。
この集会では、次の4点が確認され
①米韓軍事演習の中止を求める。
②朝鮮戦争の休戦協定の平和協定への転換を求める。
③日本政府に関東大震災の虐殺の真相を求める。
④沖縄も朝鮮半島も戦場にさせない。
被害や加害の地から平和の地へ
2日目の午前のフィールドワークでは、元参議院議員・糸数慶子さんの案内で、住民の8割が犠牲になった激戦区・前田高地(浦添城址)や読谷村のアジア太平洋戦争・沖縄戦被徴発朝鮮半島出身者の「恨之碑」を見学した。
沖縄は沖縄戦で4人に一人が犠牲になり、その後米軍の銃剣とブルドーザーによる支配で、今日なお70%の米軍基地が置かれる被害の地である。しかし、日本の強制連行による朝鮮人軍夫や従軍慰安婦の悲劇は沖縄にも存在し、朝鮮戦争では嘉手納米軍基地をはじめとする日本の米軍基地から無差別爆撃を行った加害の地でもある。
今、再び沖縄がミサイル基地化されている中、沖縄の軍事基地化に反対し、11月23日、1万人が結集した県民平和集会が若い世代の力で開催された。
アメリカの凋落
午後は、国際シンポジウムが開催された。コリア国際平和フォーラムの共同代表柳炅完(リュ・ギョンワン)氏は「軍事、経済、政治の面からも米覇権の没落が際立ち、BRICS+60カ国が多極化新世界秩序を作っている。しかし、アメリカは依然として日米韓三角軍事同盟強化で危機を煽っている」と語った。
東洋学園大学客員教授朱建栄氏は「『台湾有事』はアメリカによるでっち上げだ。中国は平和統一を目指し、何よりも『2050年の全面的現代化』の実現を優先させている。アメリカは、自ら手を下さず、民族の分断・対立を激化させている」と訴えた。
また、芥川賞作家の目取真俊氏は「朝鮮の衛星でJアラートを真夜中にならし、戦争の危機と同時に中国の脅威も煽り、自衛隊の『島嶼防衛』が強化されている。しかし、軍隊は住民を守らない。税金は軍事費でなく、若者や子どもが希望を持てる社会にするために使うべきだ。沖縄は被害者にも加害者にもならない」と語った。
また、反戦反人権差別行動ANSAWER事務局長・ブライアン・ベッカー氏は「朝鮮やアジアの人々は米国の犠牲になった。今も、米国は軍産複合体と一緒になって朝鮮半島を挑発している。市民は反戦平和の闘いをこれからも訴えていく」と語った。
最後に、朝鮮大学学校教員の李英哲(リ・ヨンチョル)氏は「日本政府が植民地支配を清算しないために、関東大震災の真相究明も謝罪も補償も行われていない。だから、在日に対する差別が続く。歴史の共有と、悲劇の再発防止のため、民衆の出会い直し、学び直しをして、分断を断ち切り、連帯を作っていくことが重要である」と語っていた。
戦争のない沖縄や朝鮮半島を構築するために、連帯を築き、希望を抱くことのできる日本を、そして世界を作っていくために踏み出していこうと訴えた集会だった。 (對馬) -
2023.11.29
日本新聞
日本新聞 4545号記事 東電、3回目の汚染水の海洋投棄強行
東電、3回目の汚染水の海洋投棄強行
汚染水を処理水と偽り、危険性を隠す国と東電。トリチウムをはじめ62種もの放射性物質がタンクの7割で基準超え。海洋投棄は中止を
東電は11月20日に、汚染水の3回目の海洋投棄を完了したと発表した。2023年度中に4回の海洋投棄を実施するとしており、4回目は年明けに行う予定だという。8月24日から3回の投棄で約2万トンの汚染水が減ったというが、保管総量のわずか約1.5%だというのだから、延々と続ける計画である。しかも汚染水は毎日約90トンも増え続けているという。
政府も東電も「処理水」と呼んで、ALPS(多核種除去設備)で処理したから安全だというが、果たして処理されたのか。東電が投棄している「処理水」にはトリチウムが含まれている。トリチウムは飛距離も短く影響が少ないように言われるが、決してそうではない。体内に長くとどまり、近くの細胞に影響を与える。また、トリチウムが水素と置き換わった場合、被ばくの影響が強くなり、ヘリウムに壊変したときにDNAが破損するなどの影響が指摘されている。そしてトリチウムだけではなく、7割のタンクで62の放射性核種の濃度が全体として排出基準を上回っており、最大で基準の2万倍近くなっていると、東電は公表している。どうしてこのようなものを海に流していいのか。これは犯罪と言っても言い過ぎではない。
驚くべきことに、東電が放射性物質を測っているのは3つのタンク群だけである。タンクの水全体の3%にも満たない。これでは調べたことにならないではないか。
東電は、経費がかかるからと津波対策を行わず、2011年3月11日の東日本大震災で福島第一原発事故を引き起こした。そして今、海洋投棄ではなく、モルタル固化して半地下で保管する案、石油備蓄に使われている大型タンクに入れ替える案など代替案はあるのに、最も経費が安上がりで済む海洋投棄を強行しているのである。東電には原発事故の反省は全くない。
海洋投棄への国内外の批判高まる
2015年に国と東電は福島県漁連と「(ALPSを通した水は)関係者の理解なくして、いかなる処分もしない」という文書を交わした。県漁連は「海洋投棄はあくまでも反対だ」と一貫している。「関係者の理解なくして、いかなる処分もしない」は一体どうなったのか。交わした文書どおりなら、海洋投棄はできないはずだが強行している。関係者の意見を聞くどころか、全く無視している。
また、中国や韓国の市民団体、太平洋島しょ国も海洋投棄に反対している。中国は核汚染水の海洋投棄は世界の環境破壊だと指摘している。
岸田首相は16日の中国の習近平国家主席との会談で、「(海洋投棄を巡り)対話を通じて解決する方法を見出すことで一致した」と発表した。これが一致と言えるのか。中国の再三の反対を無視して日本は海洋投棄を強行している。そして、安全を危惧して、日本の海産物の輸入を禁止したことを、日本政府は怒っている。岸田首相は「あらゆる機会をとらえて、中国に日本産水産物の輸入規制撤廃を働きかける」と言うが、解決は海洋投棄を中止する以外にない。
福島第一原発事故という未曽有の過酷事故を引き起こし、今度はデブリに触れた汚染水を海に流しているのだから、国際世論の非難は当然のことである。
今、日本がやるべきことは、汚染水の海洋投棄を中止し、東海第二などの老朽原発の再稼働するのではなく、原発から撤退することである。 (沢)